हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर नाराजगी जताई थी और सरकार को ग्राम प्रधानों को बजट जारी करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटरों के रखरखाव, सैनिटाइजेशन और अन्य सुविधाओं के लिए 49 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है।
कुल मिलाकर 33 करोड़ रुपये जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अलग से 16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शासन की ओर से जारी धनराशि के तहत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा को तीन-तीन करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा बाकी छह जिलों को दो-दो करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
शासन ने अब पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए जल संस्थान को 20 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ रुपये जारी किए हैं l इससे पहले शासन की ओर से सभी 13 जिलों को पांच-पांच करोड़ रुपये जारी किए गए थे और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
शासन ने यह कदम हाईकोर्ट की फटकार के बाद उठाया है। कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया था और सरकार से यह भी कहा था कि दो सप्ताह में सुधार कर जवाब दाखिल करें।
