उत्तराखंड समेत देश के 6 राज्यों में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर स्वामित्व योजना क्या है।
24 अप्रैल..यानी राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस। इस मौके पर देश के पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है। आसान शब्दों में ये योजना गांवों की प्रॉपर्टी के लेखाजोखा के लिए बनाई गई है। पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि गांवों में संपत्ति को लेकर झगड़े होते हैं। जमीन का सही ढंग से लेखा जोखा न होना इस झगड़े की सबसे बड़ी वजह होती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस योजना से जमीन को लेकर होने वाले झगड़े कैसे खत्म होंगे?
सबसे बड़ी बात ये है कि इस इस योजना में ड्रोन के जरिए हर गांव में जमीन की मैपिंग ड्रोन के जरिए होगी। इसके बाद जमीन का मालिकाना सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
स्वामित्व योजना में एक बड़ी बात ये है कि आपको अपने गांव की जमीन पर लोन भी मिलेगा। पहले गांवों की जमीन पर बैंक से लोन नहीं मिलता था।
योजना के तहत गांवों की जमीनों की ड्रोन मैपिंग की जाएगी, और गांवो के लोगों को जमीन का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिससे जमीन विवाद खत्म हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि शहरों की भांति गाँव में भी लोग मालिकाना प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक से लोन ले सकेंगे।
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) April 24, 2020
सरकार को उम्मीद है कि स्वामित्व योजना के जरिए गांवों के सामाजिक जीवन पर बड़ा असर पड़ेगा।
बैंकों से लोन लेकर गाव के लोग अपना काम भी शुरू कर सकेंगे।
अभी इस योजना को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 6 राज्यों में शुरू किया गया है। वक्त के साथ इसमें परिवर्तन किया जाएगा।
