कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी केंद्र सरकार की गाइड लाइन का उल्लंघन करने के मामले में याचिका दायर की गई थी। हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही तीन हफ्ते के अंदर जवाब भी दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस पर आज सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ ही मंत्री महाराज को भी नोटिस जारी किया।
इसे लेकर हाईकोर्ट कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार व मंत्री महाराज को तीन हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है।
महाराज के परिवार समेत स्टाफ के लोग भी मिले थे संक्रमित
हाल ही में मंत्री सतपाल महाराज व उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के पांच सदस्य, उनके गनर, चालक, माली सहित आवास पर काम करने वाले 17 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले थे।
बता दें कि संक्रमित पाए जाने से पहले महाराज कैबिनेट की बैठक में भी गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और शासन के अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे।
इसके बाद एहतियात बरतते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत ने सेल्फ क्वारंटीन में जाने का निर्णय लिया है। हालांकि गुरुवार देर रात को आई सीएम की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव मिली है।
