प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद उत्तराखंड में आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में चार अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सबसे पहले प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मीटिंग में चार मुद्दों पर चर्चा हुई है।
किसानों को कई तरह की सुविधा दी जाएंगी।
केंद्र सरकार की कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट माना जाएगा। इसके अलावा एक अध्यादेश लाया जाएगा। इससे किसानों को कई तरह की सुविधा दी जाएंगी।
बिजली के उपभोक्ताओं को ब्याज और अधिभार में छूट दी गई है।
लॉकडाउन की अवधि में बिजली की अलग-अलग कैटेगरी के उपभोक्ताओं को ब्याज और अधिभार में छूट दी गई है। ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट करने पर 1 फ़ीसदी की छूट दी गई है। यह छूट अप्रैल महीने से जून महीने तक यानी 3 महीने तक रहेगी। इससे राज्य सरकार पर सात करोड़ 64 लाख का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
हेल्थ डिपार्टमेंट में लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा।
कैबिनेट मीटिंग में एक और अहम फैसला लिया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके प्रमोशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से प्रमोशन में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी।
वायलार जांच की छूट सीमा को जून तक बढ़ाया गया
उत्तराखंड में वायलार अधिनियम 1923 के तहत वायलार जांच की छूट सीमा को जून तक बढ़ाया गया है। इस बीच थर्ड पार्टी या फिर इंस्ट्रक्टर से जांच की जा सकती है।
