देहरादून , आज राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ आहूजा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख जनहित पर निम्न मांगे प्रेषित करी।
महामारी के इस अंतराल में बढ़ते संक्रमण के चलते एक तरफ राज्य में पहले से हाशिये पर रही स्वास्थ्य व्यस्थाएँ हांफ रही है, तो दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्थाएं समाप्ति की और अग्रसर हैं।परिवार के पालन पोषण के लिए प्रत्येक दिन संघर्ष किसी रण से कम नहीं है।
सौरभ जी ने कहा इस कोरोना काल मे कही आपदा तो कहीं रोटी का डर राज्य में जिंदगी लील रहा है, लघु व्यापारी व आमजन अभी पिछले वर्ष की आर्थिक मार से उभर नही सके किन्तु महामारी के समक्ष आज घर बैठे विषम परिस्थितियों को मजबूर हैं। पिछले 1 वर्ष में राज्य में 250 से ऊपर आत्महत्याएं घटित हुई , जिसमें कोई व्यापारी तो कोई प्रवासी तो कोई नौकरीपेशा थे। किन्तु सरकार का शून्य संवेदनशील होना जनहितैषी ना होना दर्शाता है।
कोरोना महामारी के चलते राज्य में आय का प्रमुख स्रोत पर्यटन व्यवस्थाएं आज बदहाल हैं।
होटल व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, रेस्टॉरेंट व कोचिंग संचालक आदि सभी व्यापारी आर्थिक संसाधानों से वंचित हैं। किसी भी राज्य में व्यापारी , किसानों तथा किसी भी परिवार हेतु बिजली तथा बच्चों की शिक्षा मूलभूत जरूरत है। किंतु वर्तमान आपातकाल में जहाँ आम आदमी आर्थिक रूप से कमजोर हैं , मुश्किल से अर्जित आय का अधिकतर हिस्सा मंहगाई एवं बिजली के बिलों व स्कूलों के बेतहाशा बढ़ती फीस को चुकाने में जा रहा है ।
इसे नीतियों का फर्क कहें या अव्यवस्था कि उत्तराखंड में पैदा हुई बिजली महँगी दरों पर उत्तराखंड की जनता को वितरित की जा रही है।राज्य की जनता लगातार राज्य सरकार से बिजली पानी के बिलों का माफ़ करने हेतु गुहार लगा रही है। संसाधनों की कमी के चलते राज्य में मौतों व अवसाद ग्रस्त हो आत्महत्या जैसी दुर्भग्यपूर्ण घटनाओं का दौर जारी है।
साथ ही निजी स्कूल पिछले एक वर्ष से सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। व ऑनलाइन क्लासेज की आड़ में दबाव बना अभिभावकों का निरंतर मानसिक व आर्थिक शोषण जारी है। आमजन इन विकट परिस्थितियों में निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस लेने पर असहाय व ठगा महसूस कर रहा है।
राज्य हित मे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस उत्तराखंड सरकार से मांग करता है कि:
1 – पूरे राज्य में विद्युत बिल 3 महीने के लिए त्वरित माफ हो।
2- सभी निजी स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 50 प्रतिशत फीस माफ हो।
उम्मीद करी की राज्य की समस्त जनता , लघु व्यापारी, किसानों भाइयों समेत समस्त कामगारों के हितों को सुरक्षित करने हेतु उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से कदम उठाते हुए राज्य हित में सरकार सार्थक कदम उठाएगी अन्यथा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 20 दिनों में मांगे पूरी ना होने पर उग्र प्रदर्शन को बाध्य होगी।
